साक्ष्य अधिनियम धारा 66 क्या है | Indian Evidence Section 66 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 66 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 66 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

पेश करने की सूचना के बारे में नियम

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 66 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 66 के अनुसार :-

पेश करने की सूचना के बारे में नियम

धारा 65, खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अन्र्तवस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयिक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को, जिसके कब्जे में या शक्त्यधीन वह दस्तावेज है या उसके अटर्नी या प्लीडर को, उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना, जैसी कि विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना, जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है, न दे दी हो:

परन्तु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में, जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयिक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी:

(1) जब कि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है,

(2) जब कि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी,

(3) जब कि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है,

(4) जब कि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है,

(5) जब कि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है,

(6) जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है 

According to Indian Evidence Act Section 66 – “ Rules as to notice to produce”–

Secondary evidence of the contents of the documents referred to in section 65, clause (a), shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is, 1[or to his attorney or pleader,] such notice to produce it as is prescribed by law; and if no notice is prescribed by law, then such notice as the Court considers reasonable under the circumstances of the case:

Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases, or in any other case in which the Court thinks fit to dispense with it: ––

(1) when the document to be proved is itself a notice;

(2) when, from the nature of the case, the adverse party must know that he will be required to produce it;

(3) when it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force;

(4) when the adverse party or his agent has the original in Court;

(5) when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document;

(6) when the person in possession of the document is out of reach of, or not subject to, the process of the Court.

साक्ष्य अधिनियम धारा 65B क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 66 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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