सीआरपीसी की धारा 123 क्या है | Section 123 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 123 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्तिइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 123 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 123 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 123 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 123) Dand Prakriya Sanhita Dhara 123 (प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 123 में “प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्तिइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 123 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

सीआरपीसी की धारा 91 क्या है



CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 123 के अनुसार :-

प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति–

(1) जब कभी धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है. समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है तब वह ऐसे व्यक्ति के उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सकता है।

(2) जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है वहां धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभुओं की संख्या को या उस समय को, जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, कम करते हुए आदेश दे सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन या तो शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे, निदिष्ट कर सकता है:

परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्त उस अवधि की समाप्ति पर, प्रवृत्त न रहेगी जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। (4) राज्य सरकार उन शर्तों को विहित कर सकती है जिन पर सशर्त उन्मोचन किया जा सकता है।

(5) यदि कोई शर्त. जिस पर ऐसा कोई व्यक्ति उन्मोचित किया गया है, धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] की राय में, जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की गई है, तो वह उस आदेश को रद्द कर सकता है।

(6) जब उन्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा (5) के अधीन रद्द कर दिया जाता है तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और फिर धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] के समक्ष पेश किया जाएगा।

(7) उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए, जिसके लिए उसे प्रथम बार कारागार सुपुर्द किया गया था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था (और ऐसा भाग उस अवधि के बराबर समझा जाएगा, जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच की है जिसको यह ऐसे सशर्त उन्मोचन के अभाव में छोड़े जाने का हकदार होता) प्रतिभूति दे देता है, [धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] उस व्यक्ति को ऐसा शेष भाग भुगतने के लिए कारागार भेज सकता है।

(8) उपधारा (7) के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति, ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने ऐसा आदेश किया था या उसके उत्तरवर्ती को, पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति देने पर, धारा 122 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी समय छोड़ा जा सकता है।

(9) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए बंधपत्र को, जो उसके द्वारा किए गए किसी आदेश से इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया है, पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी समय भी रद्द कर सकता है और जहाँ ऐसा बंधपत्र धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] के या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है वहां वह उसे ऐसे रद्द कर सकता है।

(10) कोई प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति के शांतिमय आचरण या सदाचार के लिए इस अध्याय के अधीन बंधपत्र के निष्पादित करने के लिए आदिष्ट है, ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंधपत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति, जिसके लिए ऐसा प्रतिभू आवद्ध है. हाजिर हो या उसके समक्ष लाया जाए, समन या वारंट, जो भी वह ठीक समझे, जारी करेगा।

सीआरपीसी की धारा 107 क्या है

According to Section. 123 –  “ Power to Release Persons Imprisoned for Failing to Give Security ”–

(1) Whenever 1 the District Magistrate in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 117, or the Chief Judicial Magistrate in any other case] is of opinion that any person imprisoned for failing to give security under this Chapter may be released without, hazard to the community or to any other person, he may order such person to be discharged.

1. Subs. by Act 45 of 1978, s. 12, for” the Chief Judicial Magistrate” (w. e. f. 18- 12- 1978 ).

(2) Whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this Chapter, the High Court or Court of Session, or, where the order was made by any other Court, the 1 District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 117, or the Chief Judicial Magistrate in any other case], may make an order reducing the amount of the security or the number of sureties or the time for which security has been required.

(3) An order under sub- section (1) may direct the discharge of such person either without conditions or upon any conditions which such person accepts: Provided that any condition imposed shall cease to be operative when the period for which such person was ordered to give security has expired.

(4) The State Government may prescribe the conditions upon which a conditional discharge may be made.

(5) If any condition upon which any person has been discharged is, in the opinion of the 1 District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 117, or the Chief Judicial Magistrate in any other case] by whom the order of discharge was made or of his successor, not fulfilled, he may cancel the same.

(6) When a conditional order of discharge has been cancelled under sub- section (5), such person may be arrested by any police officer without warrant, and shall thereupon be produced before the 1 District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 117, or the Chief Judicial Magistrate in any other case].

(7) such person gives security in accordance with the terms of the original order for the unexpired, portion of the term for which he was in the first instance committed or ordered to be detained (such portion being deemed to be a period equal to the period between the date of the breach of the conditions of discharge and the date on which, except for such conditional discharge, he would have been entitled to release), the 1 District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 117, or the Chief Judicial Magistrate in any other case] may remand such person to prison to undergo such unexpired portion.

(8) A person remanded to prison under sub- section (7) shall, Subject to the provisions of section 122, be released at any time on giving security in accordance with the terms of the original order for the unexpired

1. Subs. by Act 45 of 1978, s. 12, for” Chief Judicial Magistrate” (w. e. f. 18- 12- 1978 ).

portion aforesaid to the Court or Magistrate by whom such order was made, or to its or his successor.

(9) The High Court or Court of Session may at any time, for sufficient reasons to be recorded in writing, cancel any bond for keeping the peace or for good behaviour executed under this Chapter by any order made by and the 1 District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 117, or the Chief Judicial Magistrate in any other case] may make such cancellation where such bond was executed under his order or under the order of: any other Court in his district.

(10) Any surety for the peaceable conduct or good behaviour of another person ordered to execute a bond under this Chapter may at any time apply to the Court making such order to cancel the bond and on such application being made, the Court shall issue a summons or warrant, as it thinks fit, requiring the person for whom such surety is bound to appear or to be brought before it.

सीआरपीसी की धारा 133 क्या है 

आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 123 “प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्तिइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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