सीआरपीसी की धारा 125 क्या है | Section 125 CRPC in Hindi

सीआरपीसी की धारा 125  क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में “पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश” का प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 125 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 125 किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 125 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

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सीआरपीसी (दण्ड प्रक्रिया संहिता) क्या है

(CrPC Section 125) Dand Prakriya Sanhita Dhara 125

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 में “पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश” के बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

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आईपीसी (IPC) का क्या मतलब होता है

CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 125 के अनुसार :-

पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश–

(1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है. जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए *** ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है।

परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट, इस उपधारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे:

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्यवाही के व्ययों का कोई आवेदन, यथासंभव, ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाया जाएगा।] स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(क) “अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने बयस्कता प्राप्त नहीं की है।

(ख) “पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाहविच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(2) भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय, आदेश की तारीख से. या. यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो, यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेय होंगे।]

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्गृहीत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उद्गृहीत करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात् प्रत्येक मास के न चुकाए गए ‘यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय] या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए. कारावास का दंडादेश दे सकता है:

परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्गृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको बह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है:

परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है।

स्पष्टीकरण-यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या बह रखेल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा।

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय] प्राप्त करने की हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी. जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं।

शपथ पत्र (Affidavit) क्या होता है

According to Section. 125 – “ Order for maintenance of wives, children and parents ”–

If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain;

1. his wife, unable to maintain herself, or
2. his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or
3. his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or
4. his father or mother, unable to maintain himself or herself,

A Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct;

Provided that the Magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause (b) to make such allowance, until she attains her majority, if the Magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means.

Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this Sub-Section, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct;

Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of the service of notice of the application to such person.

For the purposes of this Chapter–
a) “minor” means a person who, under the provisions of the Indian Majority Act, 1875 (9 of 1875) is deemed not to have attained his majority;
b) “wife” includes a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried.

• Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order, or, if so ordered, from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be.
• If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such Magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person, for the whole, or any port of each month’s allowance allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made;

Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the Court to levy such amount within a period of one year from the date on which it became due;

Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him, and she refuses to live with him, such Magistrate may consider any grounds of refusal stated by her, and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is just ground for so doing.

• No wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery, or if, without any sufficient reason, she refuses to live with her, husband, or if they are living separately by mutual consent.
• On proof that any wife in whose favour an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the Magistrate shall cancel the order.

परिवाद पत्र क्या है

असमर्थता शब्द के बारे में व्याख्या –

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि, एक शब्द “असमर्थ”  बार बार प्रयोग में लाया गया है । इस शब्द का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, केवल वही आश्रित, उस व्यक्ति से जिस पर वह आश्रित है, भरण पोषण मांग सकता है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि – असमर्थ होना भरण पोषण का उत्तराधिकारी होने का सबसे जरुरी पहलू होता है। यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो ही भरण पोषण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा अन्यथा नहीं।

वयस्क (एडल्ट) और अपना जीवन खुद चला पाने में समर्थ व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार नहीं होगा। दंड प्रकिया विधि में इस धारा को डालने का केवल उद्देश्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से पर्याप्त साधन लिए हैं और ऐसे व्यक्ति के आश्रित लोग जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, परंतु साधन रखने वाला व्यक्ति इन आश्रित लोगों पर ध्यान नहीं देता है और इन्हें दीन हीन परिस्थितियों में छोड़ देता है तब इस विकट स्थिति से निपटने के लिए ही दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के प्रावधान बनाये गए हैं।

वादी (Petitioner), प्रतिवादी (Respondent) क्या होता है

धर्मनिरपेक्ष के सम्बन्ध में धारा 125

इस धारा के संबंध में समय-समय पर यह बहस होती रही है कि यह धारा एक धर्मनिरपेक्ष धारा नहीं है तथा इस प्रकार से परिवार का ढांचा हिंदू धर्म पर तो लागू होगा के परंतु अन्य धर्मों के हिसाब से यह ठीक नहीं है तथा इस प्रकार के नियम को अन्य धर्मों पर थोंपा जाने का प्रयास किया गया है। इस तरह के विचार धारा 125 के संबंध में आते रहे।

इंदौर का एक बहुत ही फेमस मामला मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का रहा है। यह मुकदमा उच्चतम न्यायालय तक गया है तथा धारा 125 की धर्मनिरपेक्षता पर बहस भी हुई। पूरे देश में हंगामे भी हुए है तथा भारत की संसद में ‘मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986’ पारित किया गया था।

बाद में भी उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष धारा है साथ ही इस धारा का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है और इसके प्रावधान यदि किसी धर्म विशेष से मिलते हैं तो यह एक संयोग मात्र है क्योंकि इसके प्रावधान तो समाज और व्यक्तियों की वर्तमान व्यवस्था को देखकर बिल्कुल ठीक प्रतीत होते हैं।

अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) क्या है

पत्नी निम्न स्थिति में भरण पोषण की उत्तराधिकारी नहीं होती

• यदि पत्नी पर-पुरुषगामी है।
• यदि वह बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इंकार कर दे।
• यदि पति पत्नी दोनों ही आपसी सहमति से अलग रह रहे है।
• विवाहिता पुत्री की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा भरण पोषण का आदेश केवल उस अवधि के लिए दिया जा सकेगा जब तक पुत्री वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेती है या उसके पति के पास भरण पोषण के लिए समुचित साधन उपलब्ध नहीं है।
• इस धारा के अधीन भरण पोषण की मांग करने हेतु कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, अतः एक लंबे समय तक भरण पोषण की मांग नहीं की जाने को पत्नी द्वारा इस अधिकार का त्यजन नहीं माना जा सकता।

जमानत क्या होता है 

आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 125 के बारे में जानकारी हो गई होगी | इसमें  क्या अपराध बनता है, कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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