घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 20 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 20 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
धनीय अनुतोष
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 20 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 11 क्या है
Domestic Violence (घरेलू हिंसा अधिनियम) की धारा 20 के अनुसार :-
धनीय अनुतोष
(1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी सन्तान को उपगत व्यय और कारित नुकसान की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी
(क) उपार्जनों की हानि;
(ख) चिकित्सीय खर्चे;
(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि; और
(घ) उसकी सन्तान, यदि कोई हों के साथ-साथ व्यथित व्यक्ति के लिए भरण पोषण,
जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है।
(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष, पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवनस्तर से, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्थ है, संगत होगा।
(3) मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियाँ, अपेक्षा करें, भरण-पोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी।
(4) मजिस्ट्रेट, आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता है, उपधारा (1) के अधीन दी गई धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा।
(5) प्रत्यर्थी, उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा।
(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश के निबन्धनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक को या ऋणी को, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षत: संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भूत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा।
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 12 क्या है
According to Section 20 – “Monetary reliefs ”–
(1) While disposing of an application under sub-section (1) of section 12, the Magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of the domestic violence and such relief may include, but not limited to,-
(a) the loss of earnings;
(b) the medical expenses;
(c) the loss caused due to the destruction, damage or removal of any property from the control of the aggrieved person; and
(d) the maintenance for the aggrieved person as well as her children, if any, including an order under or in addition to an order of maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force.
(2) The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed.
(3) The Magistrate shall have the power to order an appropriate lump sum payment or monthly payments of maintenance, as the nature and circumstances of the case may require.
(4) The Magistrate shall send a copy of the order for monetary relief made under sub-section (1) to the parties to the application and to the in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the respondent resides.
(5) The respondent shall pay the monetary relief granted to the aggrieved person within the period specified in the order under sub-section (1).
(6) Upon the failure on the part of the respondent to make payment in terms of the order under sub-section (1), the Magistrate may direct the employer or a debtor of the respondent, to directly pay to the aggrieved person or to deposit with the court a portion of the wages or salaries or debt due to or accrued to the credit of the respondent, which amount may be adjusted towards the monetary relief payable by the respondent.
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 21 क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 20 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 22 क्या है