सीआरपीसी की धारा 187 क्या है | Section 187 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 187 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्तिइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 187 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 187 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 187 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 187) Dand Prakriya Sanhita Dhara 187 (स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 187 में “स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्तिइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 187 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

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CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 187 के अनुसार :-

स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति–

(1) जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, (चाहे भारत के अंदर या बाहर) ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण 177 से 185 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है किंतु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया है और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र ले सकता है।

(2) जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी।

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According to Section. 187 – “Power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdiction”–

(1) When a Magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction (whether within or outside India) an offence which cannot, under the provisions of sections 177 to 185 (both inclusive), or any other law for the time being in force, be inquired into or tried within such jurisdiction but is under some law for the time being in force triable in India, such Magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner. hereinbefore provided to appear before him, and send such person to the Magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or, if such offence is not punishable with death or imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the Magistrate acting under this section, take a bond With or without sureties for his appearance before the Magistrate having such jurisdiction.

(2) When there are more Magistrates than one having such jurisdiction and the Magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the Magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the High Court.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 187 “स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्तिइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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