आईपीसी धारा 21 क्या है | IPC Section 21 in Hindi – विवरण


आईपीसी धारा 21 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 21 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 21 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? भारतीय दंड संहिता यानि कि आईपीसी (IPC) की धारा 21 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 21 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

आईपीसी धारा 34 क्या है


IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 21 के अनुसार :-

लोक सेवक

“ लोक सेवक शब्द ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एतस्मिन् पश्चात् निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है, अर्थात्: –

पहला- (विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित]

दूसरा– भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त आफिसर;

[तीसरा- हर न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय-निर्णायिक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो]:

चौथा- न्यायालय का हर आफिसर 2 (जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है)] जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे, या रखे, या किसी सम्पत्ति का भार सम्भाले या उस सम्पत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्त्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो;

पांचवां- किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य:

छठा- हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा, या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो;

सातवां- हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो;

आठवां- सरकार का हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे;

नवां– हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन-सम्बन्धी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन-सम्बन्धी हितों से सम्बन्धित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार 3. के धन सम्बन्धी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके;

दसवां- हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्म-निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, या व्ययन करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहीत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे ;

ग्यारहवां- हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो;

बारहवां- हर व्यक्ति, जो –

(क) सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक-कर्त्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी की, अथवा केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी की, सेवा या वेतन में हो।

दृष्टान्त –

नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है।

स्पष्टीकरण 1- ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं; चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2- जहां कहीं”लोक सेवक” शब्द आए हैं, वे उस हर व्यक्ति के सम्बन्ध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक लुटि हो।

स्पष्टीकरण  3- “निर्वाचन” शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे हो स्वरूप का हो, सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो।

According to Section 21 – “Public servant” –

The words “public servant” denote a person falling under any of the descriptions hereinafter following, namely:

First- Repealed by the A.L.O. 1950;

Second – Every Commissioned Officer in the Military, Naval or Air Force of India .

[Third – Every Judge including any person empowered by law to discharge . whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions]

Fourth.- Every officer of a Court of Justice, 2[including a liquidator, receiver or con missioner) whose duty it is, as such officer, to investigate or report on any matter of law, fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the Court, and every person specially authorised by a Court of Justice to perform any of such duties;

Fifth.- Every juryman, assessor, or member of a panchayat assisting a Court of Justice or public servant;

Sixth.- Every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any Court of Justice, or by any other competent public authority,

Seventh.- Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement;

Eighth.- Every officer of the Government whose duty it is, as such officer, to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience;

Ninth.- Every officer, whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property on behalf of the Government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the Government, or to execute any revenue-process, or to investigate, or to report, on any matter affecting the pecuniary interest of the Government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the Government, or to prevent the infraction of any law of the protection of the pecuniary interests of the Government;

Tenth. –Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate of tax for any secular common purpose of any village, town or district or to make, authenticate or keep district; any document for the ascertaining of the rights of the people of any village. town or district.

Eleventh.-Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to repare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election;

Twelfth.–Every person –

(a) in the service or pay of the Government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the Government;

(b) in the service or pay of the local authority, or corporation established by under a Central, Provincial or State Act, or a Government company as den in Section 617 of the Companies Act, 1956.

ILLUSTRATION –

A Municipal Commissioner is a public servant

Explanation 1- Persons falling under any of the above descriptions are publi vants whether appointed by the Government or not.

Explanation 2. Whether the words “public servant occur, they shall be underst, of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, who legal defect there may be in his right to hold that situation.

Explanation 3 – The word “election” denotes an election for the purpose of select members of any legislative, municipal or other public authority, of whatever character method of selection to which is by, or under, any law prescribed as by election.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 21 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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