आईपीसी धारा 211 क्या है
भारतीय दंड सहिता (IPC) में क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप धारा 211 में परिभाषित किया गया है | आज आपको हम यहाँ इस आर्टिकल में यही बताएंगे कि इस अपराध को कारित करने पर भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 211 किस तरह अप्लाई होगी | यहाँ हम आपको भारतीय दंड संहिता यानि कि IPC की धारा 211 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे |
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 211 में सजा के बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं, और इसमें कितनी सजा देने की बात कही गई है इनके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 211 में जमानत के बारे में क्या बताया गया है ? सभी बातों को आज हम विस्तृत रूप से यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 211 के अनुसार :-
क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप
जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से. या दोनों से, दंडित किया जाएगा;
तथा ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, ‘[आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी. दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
S. 211 – “False charge of offence made with intent to injure”–
Whoever, with intent to cause injury to any person, institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person, or falsely charges any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both;
and if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, 1[imprisonment for life], or imprisonment for seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
लागू अपराध और जमानत
1. क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप।
सजा – 2 वर्ष का कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
2. यदि आरोपित अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है।
सजा – 7 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
3. यदि आरोपित अपराध मॄत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय है।
सजा – 7 वर्ष का कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
आईपीसी की धारा 211 में सजा (Punishment) क्या होगी
यहाँ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 211 में किये गए अपराध के लिए सजा को निर्धारित किया गया हैं | जो इस प्रकार है – “क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप”, यह अपराध माना जाता है | इसके लिए उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ऐसा किया गया है उसको उपरोक्त वर्णित तीन प्रकार से सजा दी जाएगी | यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 211 के बारे में इस आर्टिक्ल के माध्यम से पूरी जानकारी हो गई होगी , कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा | इस अपराध को कारित करने पर क्या सजा होगी ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, साथ ही इसमें जमानत के क्या प्रावधान होंगे ? इसकी जानकारी भी दी है | यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
| घायल करने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप | 2 साल या जुर्माना या दोनों | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्रायल किया जा सकता) |
| यदि अपराध का आरोप 7 साल या उससे अधिक समय के कारावास से दंडनीय है | 7 साल + जुर्माना | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्रायल किया जा सकता) |
| यदि अपराध का आरोप लगाया गया तो आजीवन कारावास या आजीवन कारावास की सजा होगी | 7 साल + जुर्माना | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | सत्र की अदालत |